लाल चंद शर्मा ने की कृषि मण्डी समस्याओं व बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग

देहरादून,
आज पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर प्रदेश की मण्डियों में होने वाली समस्याओं से अगवत कराते हुए समस्याओं के उचित निस्तारण की मांग की।
कृषि मंत्री गणेश जोशी के सौंपे ज्ञापन पत्र में ने कहा कि प्रदेश की मंडियां विशेषकर देहरादून स्थित निरंजनपुर मण्डी सहित अन्य जनपदों की मण्डियां वर्तमान में अनेक गंभीर समस्याओं, अव्यवस्थाओं एवं अनियमितताओं का सामना कर रही हैं। इन परिस्थितियों के कारण न केवल मण्डी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि किसानों, व्यापारियों एवं आम जनमानस को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लालचन्द शर्मा ने प्रदेश की मण्डियों में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए कहा किः-
1. मण्डी परिसर में हो रहे अनियमित निर्माण एवं आवंटन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फल एवं सब्जी मण्डी परिसर में अन्य श्रेणी के व्यापार हेतु दुकानों का निर्माण किया गया, जो निर्धारित उपयोग के विपरीत है। निर्माण कार्य इस प्रकार किया गया है कि मण्डी के प्रवेश एवं आवागमन मार्ग संकुचित हो गए हैं। दुकानों का आवंटन निर्धारित नियमावली, पारदर्शी प्रक्रिया एवं नीलामी प्रणाली का पालन किए बिना किया गया प्रतीत होता है। नये लाइसेंस धारकों को प्राथमिकता दिए जाने एवं पात्रता मानकों की अनदेखी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिससे धरोहर राशि एवं नीलामी प्रक्रिया के अभाव में मण्डी समिति को आर्थिक क्षति होने की संभावना है। आवंटित दुकानों में निर्धारित व्यापार के स्थान पर अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसकी जांच आवश्यक है।
2. सार्वजनिक सुविधाओं का समाप्त होना एवं व्यावसायीकरण- मण्डियों में शौचालय, कैन्टीन, गैस्ट हाउस, किसान विश्राम गृह एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को समाप्त कर उनके स्थान पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे किसानों एवं व्यापारियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। पूर्व में स्थापित सुविधाओं से होने वाली आय भी प्रभावित हुई है, जिससे राजस्व हानि की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैविक खाद उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का संचालन बंद होना कृषि हितों के विपरीत है। पूर्व में निर्मित दुकानों का पूर्ण उपयोग न होने के बावजूद नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो योजना के अभाव को दर्शाता है।
3. आवंटन समितियों में व्यापारी प्रतिनिधित्व का समाप्त होना- आवंटन समितियों से व्यापारी प्रतिनिधियों को हटाए जाने से पारदर्शिता एवं संतुलन समाप्त हुआ है। इससे निर्णय प्रक्रिया एकपक्षीय हो गई है तथा अनियमितताओं की संभावना बढ़ी है।
4. सफाई व्यवस्था का केंद्रीकरण एवं अव्यवस्था- मण्डियों की सफाई व्यवस्था का स्थानीय स्तर से हटाकर केंद्रीकरण कर दिया गया है। एक ही एजेंसी को समस्त मण्डियों का कार्य दिए जाने से स्थानीय स्तर पर सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूरस्थ मण्डियों में कार्य निष्पादन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।
5. प्रस्तावित स्थानांतरण के बावजूद भारी निर्माण कार्य- मण्डी स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की योजनाओं के बीच वर्तमान स्थल पर भारी निर्माण कार्य किया जाना वित्तीय दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है। इससे राज्य संसाधनों के दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न होती है।

प्रतिनिधिमंडल ने मडियों में आने वाली समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि:-
1. सभी निर्माण एवं आवंटन प्रक्रियाओं की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए।
2. मण्डियों में सभी आवंटन केवल पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएं।
3. मण्डी परिसर में सार्वजनिक सुविधाओं (शौचालय, कैन्टीन, विश्राम गृह आदि) को तत्काल पुनः स्थापित एवं सुदृढ़ किया जाए।
4. आवंटन समितियों में व्यापारी प्रतिनिधित्व को पुनः बहाल किया जाए।
5. सफाई व्यवस्था को पुनः स्थानीय मण्डी समितियों के अधीन किया जाए, ताकि बेहतर निगरानी संभव हो सके।
6. निष्क्रिय पड़ी दुकानों एवं परिसरों के प्रभावी उपयोग हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
7. मण्डियों में जीएसटी, लाइसेंस एवं व्यापारिक नियमों के अनुपालन की विशेष जांच कराई जाए।
8. किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं (पेयजल, विश्राम स्थल, शौचालय, पार्किंग आदि) अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं।
9. भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व समुचित योजना, आवश्यकता एवं वित्तीय औचित्य का परीक्षण अनिवार्य किया जाए।
10. मण्डियों में ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर पारदर्शिता बढ़ाई जाए।
प्रतिनिमंडल ने कृषि मंत्री से अपेक्षा की है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की कृपा करें, जिससे मण्डी व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके तथा किसानों एवं व्यापारियों को राहत मिल सके।इस अवसर पर पार्षद मुकीम अहमद, नवनीत कुकरे ती,प्रिंस शर्मा आदि शामिल थे ।