असंगठनिक मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाएं – कौशल

उत्तराखण्ड श्रम काग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश सिह कौशल ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश के मजदूरों के कई ईमहत्वपूर्ण मुद्दो
को मीडिया के माध्यम से उजागर किया। श्री कौशल ने कहा प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के उन कर्मियों को जो फैक्ट्री, मॉल, गैस ऐजेंसी, पेट्रोल पम्प एवं निजी कॉलेजों में कार्यरत हैं के साथ भविष्य निधि, ईएसआई, न्यूनतम वेतन जैसे मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है।
दिनेश सिह कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली गैस सब्सिडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और सचिव बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोग का कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में बताते हुए फर्जी तरीके से नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता के दौरान आयोग में नियुक्तियां की गई जबकि आयोग का कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई के अन्तर्गत आता है। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उलंघन ही नहीं अपितु सरकार को गुमराह करने का भी प्रकरण है तथा इससे आयोग में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुलती है।
वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुए 08 माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। साथ ही आयोम के मा० अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति हुई है वह भी गैरकानूनी हुई है । चूंकि मा० अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से पूर्व दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाना आवश्यक है। जो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई ।
प्रेस वार्ता के दौरान श्री पूनम कण्डारी, प्रदेश मुख्य सचिव, श्री शैलेन्द्र शेखर करगेती, बाल संरक्षण आयोग पूर्व सदस्य आदि मौजूद रहे।